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Border Security is an Outdated Concept- Dr. Shreesh K Pathak

Border Management Border Security Dr. Shreesh Interview

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कुलभूषण जाधव, अजमल कसाब नहीं हैं- डॉ. श्रीश पाठक

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस एशिया कुलभूषण जाधव डॉ. श्रीश पाठक पाकिस्तान भारत

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विश्व पटल पर उभरता भारत- डॉ. श्रीश पाठक

एशिया डॉ. श्रीश पाठक भारत

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जेरुसलम पर भारत की नीति-डॉ. सलीम अहमद

इजराइल एशिया जेरुसलम डॉ. सलीम अहमद फलस्तीन भारत

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भारत ने क्यों किया वोट खिलाफ अमेरिका के और इजराइल के ? - डॉ. श्रीश पाठक

अमेरिका इजराइल जेरुसलम डॉ. श्रीश पाठक भारत संयुक्त राष्ट्र संघ

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अमेरिकी नीति से पाक विचलित- डॉ. आशीष शुक्ल

Dr. Ashish Shukla अमेरिका डॉ. आशीष शुक्ल दक्षिण एशिया पाकिस्तान भारत साऊथ एशिया

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यूरोप ने खून से अपने बर्फ बार बार रंगें हैं- डॉ. श्रीश पाठक

डॉ. श्रीश पाठक यूरोप विश्व-इतिहास

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ट्रम्प का येरुशलम स्टंट-डॉ. सलीम अहमद

Dr. Saleem Ahmad Jerusalem अमेरिका इजराइल एशिया जेरुसलम डॉ. सलीम अहमद फलस्तीन

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नेपाली लोकतंत्र का प्रभात -डॉ. श्रीश पाठक

Dr. Shreesh Nepal डॉ. श्रीश पाठक नेपाल भारत लोकतंत्र

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पुतिनपरस्त रूस और एशियाई राजनीति -डॉ. श्रीश पाठक

Dr. Shreesh Putin Russia एशिया डॉ. श्रीश पाठक रूस

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चाबहार: कूटनीतिक उपलब्धि- डॉ. श्रीश पाठक

Chabahar Dr. Shreesh India-Iran ईरान एशिया चाबहार डॉ. श्रीश पाठक भारत

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चुनाव सुधार और दक्षिण एशियाई देश - डॉ. श्रीश पाठक

स्वतंत्र व निष्पक्ष और नियमित अंतराल पर होने वाले चुनाव किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के आवश्यक लक्षण हैं। चुनाव यदि स्वच्छ और निष्पक्ष न हों, तो राजनीतिक व्यवस्था के लिए ही घातक सिद्ध हो जाते हैं। राजनीतिक सरंचनाएं निर्बाध चलती तो रहती हैं किन्तु उनका अभिप्राय शेष नहीं रह जाता। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र भारत में चुनाव वर्षपर्यन्त चलने वाले उत्सव हैं, जो न केवल बेहद खर्चीले हैं बल्कि इससे सामान्य प्रशासन के संचलन में भी बाधा पड़ती है। वर्ष 2017 के अप्रैल में नीति आयोग ने एक मसविदा तैयार करके सभी मुख्यमंत्रियों एवं दूसरे संबंधित लोगों को प्रेषित किया है जिसमें 2024 से केंद्र-राज्य चुनाव एक साथ ही कराने की वकालत की गयी है, जिससे सुशासन की राह में आने वाली चुनाव-प्रचार संबंधित ख़लल न्यूनतम किये जा सके। पड़ोसी देश नेपाल ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्य और केंद्र के चुनाव एक साथ ही दो चरणों में कराने का निर्णय लिया और सफलतापूर्वक संपन्न भी कर लिया है। इस केंद्र-राज्य समकालिक चुनाव व्यवस्था से संसाधनों का मितव्ययी प्रयोग तो होगा ही, आशा की जानी चाहिए कि इस प्रगतिवादी कदम से ...

चीन की ओबोर नीति ओर भारत-अमरीका सहयोग- डॉ. श्रीश पाठक

भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की हालिया अमरीका यात्रा के दौरान अपने समकक्ष रक्षा सचिव जेम्स मैटिस के साथ हुयी मुलाकात खासा सफल जान पड़ती है l जेम्स मैटिस ने बेहद स्पष्ट शब्दों में पाकिस्तान-चीन आर्थिक गलियारे की आलोचना करते हुए भारत का पक्ष दुहराया कि यह गलियारा एक विवादित भू-भाग का हिस्सा है और कोई भी राष्ट्र एकतरफा किसी क्षेत्रीय ‘मेखला ओर मार्ग पहल’ (बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव) की घोषणा नहीं कर सकता l अब निश्चित ही अमरीका एशिया में अपने क्षेत्रीय हितों के लिए ठोस भूमिका निभाने को तैयार दिखता है l इस भूमिका में भारत स्वाभाविक रूप से अमरीका का रणनीतिक साझीदार है l भारत ने भी जतला दिया है कि वह एशिया ओर दक्षिण एशियाई मामलों में अमरीका के साथ मिलकर अपने राष्टीय हितों का सरंक्षण करने को तत्पर है l दरअसल चीन की पाकिस्तान के साथ आर्थिक गलियारे बनाने की कोशिश उसकी एक अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना ओबोर नीति का एक हिस्सा है l ओबोर नीति चीन के मौजूदा राष्ट्रपति जी जिनपिंग की सामरिक दिमाग की उपज है l घरेलू राजनीति में भ्रष्टाचार पर बेहद ठोस कदम उठाकर जी जिनपिं...

नव शीतयुद्ध का उदय और भारत-डॉ. सलीम अहमद

शीतयुद्ध का नाम सुनते ही हमारे मस्तिष्क में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उभरी दो महाशक्तियों, एक ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका जोकि पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक है, तथा दूसरी ओर, सोवियत संघ जोकि साम्यवादी विचारधारा का समर्थक था, का नाम आता है. इस प्रकार, शीतयुद्ध दो शक्तिशाली विचारधाराओं के मध्य का युद्ध था. ज्ञात हो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व पटल पर बहुत से नए राष्ट्रों का उदय हुआ था. यह दोनों महाशक्तियां इन नवोदित राष्ट्रों को अपनी विचारधारा में मिलाना चाहती थीं. उस समय इन नवोदित राष्ट्रों को विकास करने के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता की आवशयकता थी जिसका लाभ उठाकर दोनों महाशक्तियों ने इस सहायता के नाम पर इन राष्ट्रों को सैन्य संधि से बांध लिया था. परिणामस्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नवोदित राष्ट्र विश्व के दो शक्तिशाली गुटों में तेज़ी से विभाजित हो रहे थे, मानो समूचा विश्व दो गुटों के बीच राजनीति का अखाड़ा बन गया हो. भारत जब ब्रिटिश-राज के चंगुल से आज़ाद हुआ उस समय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीतयुद्ध का माहौल गरमाया हुआ था. उस समय भारत को अमेरिका न...

विश्व पटल पर उभरता भारत- डॉ. श्रीश पाठक

भारत के मित्र समझे जाने वाले खूबसूरत देश मालदीव से अभी चीन ने मुक्त व्यापार संधि संपन्न की , पर फिर भी कहना होगा कि वैश्विक पटल पर और खासकर एशियाई क्षेत्र में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है। दरअसल , चीन के बढ़ते प्रभावों के उत्तर में अमेरिका के पास भारत के अलावा कोई दूसरा ऐसा विकल्प नहीं है , जिसकी भू - राजनीतिक स्थिति कमाल की हो , बाजार के लिए अवसर प्रचुर हों और वैश्विक लोकतान्त्रिक साख भी विश्वसनीय हो। अपने कार्यकाल के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा कार्यनीति में ट्रम्प सरकार ने जहाँ पाकिस्तान के लिए सख्त रवैया अपनाया वहीं एक ‘विश्वशक्ति’ के तौर पर भारत का ज़िक्र आठ बार किया और भारत के साथ सामरिक - आर्थिक हितों के और बेहतर विकास की वकालत की । हाल ही में हुए आठवें वैश्विक उद्यमिता शीर्ष सम्मलेन के आयोजन के लिए भी अमेरिका के स्टेट विभाग ने भारत को चुना , जो कि दक्षिण एशिया का पहला ऐसा आयोजन था। ट्रम्प की पुत्री इवांका , ट्रम्प परिवार की एक प्रभावशाली व्यक्तित्व मानी जाती हैं और अपने यहूदी पति जेरेड कुशनर की तरह ही जिनकी मंत्रणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के लिए उनक...

G-20 और भारत (विशेष रपट ) -डॉ. शान्तेष कुमार सिंह

https://cdn.narendramodi.in/ समूह-२० एक बहु-सदस्यीय संगठन हैं, जिसका गठन ११९९ में हुआ था. इस संगठन की पहली बैठक जर्मनी के ही शहर बर्लिन में हुई. पहले की बैठको में सदस्य राष्ट्रों के वित्तमंत्री और राष्ट्रिय बैंक के गवर्नर ही भाग लिया करते थे. २००८ के लेहमन ब्रदर्स क्रैश के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी के फलस्वरूप इसकी बैठके शिखर सम्मलेन में तब्दील हो गई. इस समूह में वर्तमान में २० देश, अर्जेटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिणी कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की, इग्लैंड, अमेरिका और यूरोपीय संघ, पूर्णकालिक सदस्य हैं जो सभी बैठको में हिस्सा लेते है. इस संगठन का उद्देश्य, प्रारंभ से ही, विकसित और तेजी से बढ़ रहे विकासशील देशो को एक साथ लाना रहा हैं. इसका एक प्राथमिक उद्देश्य इन दोनों समूहों के देशो के बीच एक सामंजस्य बनाये रखने का भी हैं. इस समूह के पास विश्व का ८५% सकल घरेलु उत्पाद हैं. यह विश्व के एक तिहाई जनसँख्या का प्रतिनिधित्व भी करता हैं. भारत इस संगठन का प्राथमिक सदस्य रहा हैं. यह संगठन सिर्फ भा...

नेपाल चुनाव और भारतीय चुनाव सुधार- डॉ. श्रीश पाठक

नेपाल ने पिछले सात दशकों में सात संविधान देखे हैं। देश के पिछले तीन दशक बेहद त्रासद राजनीतिक अस्थिरता के रहे हैं, जिसमें तकरीबन दस साल भयंकर हिंसाके हैं। नेपाल में १९९० में बहुदलीय लोकतंत्रीय संसदीय व्यवस्था को अपनाया तो गया पर पिछले सत्ताईस सालों में देश में पच्चीस सरकारें आईं और एकबार बलात राजकीय सत्ता परिवर्तन भी हुआ। १९९९ में पिछली बार चुनाव संपन्न हुआ पर दो साल के भीतर ही २००१ में आपातकाल लागू कर दिया गया। २००५-०६ में भारत सरकार के प्रयासों से माओवादियों को राजनीतिक मुख्यधारा में शामिल किया गया और नए गणतांत्रिक नेपाल के नए संविधान के गठन के लिए २००८ में प्रथम संवैधानिक सभा बनाई गयी। विभिन्न अस्मिताओं वाले नागरिकों के सम्यक प्रतिनिधित्वके मुद्दे पर खींचातानी चलती रही और २०१३ में द्वितीय संवैधानिक सभा का गठन किया गया। ये संविधान सभाएँ संविधान-निर्माण के लिए सहमति जोहती रहीं और साथ-साथ शासन-प्रशासन भी किसी प्रकार चलाती रहीं। अप्रैल, २०१५ में जहाँ नेपाल ने भूकंप की भयानक विभीषिका झेली, वहीं देश को सितम्बर, २०१५ में नया संविधान मिला जिसके अनुसार नेपाल एक गणतांत्रिक लोकतंत्र होगा,...

Reservation: Retrospect and Prospect-ABHISHEK KUMAR

“Caste has killed public spirit. Caste has destroyed the sense of public charity. Caste has made public opinion impossible. Virtue has become caste-ridden and morality has become caste bound.” - Bhim Rao Ambedkar. Source: Countercurrents Introduction The constitution of India starts from the preamble in which the concept of Equality has been greatly emphasized. But perennial question persists do we have equality in the society? The staunch reality of this question was deeply understood by our founding fathers of the constitution and therefore they devised the policy of reservation to abridge the rift between upper and lower castes. The constitutional guarantee of reservation directed the state to reserve some seats in educational institutions, public employment and even in parliament and state legislatures so that the representation of Schedule Castes a...

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